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Delhi Govt enforces strong measures to bring transparency in PDS & ration stores - 22/9/2016

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

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New Delhi : 22nd  September, 2016

(Eng/Hindi) 


Holding the interim of Food and Civil Supplies Department, Water Minister Kapil Mishra on Thursday announced the following instructions to be implemented by the Department across Delhi: 
  1. In the next seven days, all ration stores should put a large information board outside their stores which will clearly define the working hours of the store as well as the weekly off.
  2. The store will display prominently the license number, inventory stock of all commodities and their prices in clear words outside the store.
  3. The porcess and location for grievance notification and redressal should be communicated clearly.
  4. A complaints register is to be maintained in each and every store.
  5. Any ration card holder has the right to look at the stock register, sale register, ration card register and cash memos in their ration store
  6. Every FSO (Food and Supply Officer) will have to conduct a public townhall on the first and third Saturday of every month. This report will be submitted to the minister via the Commissioner
  7. All MLAs have been asked to conduct the monthly meeting of the ration committees. The Vidhan Sabha Ration Committee has been asked to submit their report via the Commissioner to the Food and Civil Supplies Minister

 फ़ूड एंड सीविल सप्लाई मंत्रालय द्वारा आज नए निर्देश जारी किये गए हैं - 

1. अगले 7 दिनों के अंदर सभी राशन की दुकानों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में सूचना बोर्ड लगाने होंगे जिनमे दुकान के खुलने और बंद होने का समय व साप्ताहिक अवकाश का दिन स्पष्ट लिखा हो। 

2. दुकान के बाहर लाइसेंस न. , सभी कमोडिटीज का उपलब्ध स्टॉक, उनका दाम स्पष्ट लिखना जरुरी। 

3. शिकायत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इसका पूरा डिटेल बताना आवश्यक

4. एक शिकायत रजिस्टर हर दूकान में रखा होना जरुरी। 

5. कोई भी राशन कार्ड धारक अपनी दुकान का स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, राशन कार्ड रजिस्टर और केश मेमो देखने व जांच करने का हकदार है। 

6. हर FSO को महीने के पहले और तीसरे शनिवार जान सुनवाई करनी ही होगी व हर जनसुनवाई की रिपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से मंत्री तक आएगी। 

7. सभी विधायकों को राशन कमिटी की मासिक मीटिंग अवश्य करने के निर्देश भेजे गए है।  विधानसभा की राशन कमिटी की रिपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से मंत्री तक आएगी।
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